अर्थव्यवस्था के मामले में भले ही भारत चीन से पीछे हो लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन के रणनीतिक विस्तार का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है. हिंद महासागर में चीनी युद्ध पोतों और सबमरीन्स की मौजदूगी को देखते हुए भारत सरकार ने नौसेना के लिए 56 नए युद्धपोतों और 6 नए सबमरीन्स के निर्माण को शुरुआती मंजूरी दे दी है.

भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 140 युद्धपोत और 220 एयरक्राफ्ट हैं जबकि डोमेस्टिक शिपयार्ड में 1.26 लाख करोड़ की लागत वाले 32 युद्धपोतों का निर्माण शुरू हो चुका है.हालांकि भारतीय नौसेना ने 2027 तक 212 युद्धपोत और 458 एयरक्राफ्ट का लक्ष्य रखा है जिसके लिए अभी भी नौसेना को लंबे समय तक भारी-भरकम फंडिंग की जरूरत पड़ेगी.  जबकि पिछले 5 वर्षों में वार्षिक सैन्य बजट में खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है.

हालांकि एडमिरल सुनील लांबा विस्तारवादी और आक्रामक चीन से निपटने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं. एडमिरल लांबा ने बताया, 'हम समुद्र के हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं. चीन की बात करें तो वह अपनी सेना के साथ हिंद महासागर में टिका रह सकता है लेकिन शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में है. इसी तरह, दक्षिण चीन सागर में स्थितियां चीन के पक्ष में हैं.'उन्होंने कहा, पूरी दुनिया की निगाहें हिंद महासागर क्षेत्र पर टिकी हुई हैं जहां हमारी नौसेना की मौजदूगी तेजी से बढ़ रही है. हमारी समुद्री सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय विकास को होने वाले सभी पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से सुरक्षा दिलाने पर आधारित है.

पर्सियन गल्फ से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक इंडियन नेवी की तैनाती है, हिंद महासागर क्षेत्र में दर्जनों युद्धपोत नियमित पेट्रोलिंग पर लगाए गए हैं. दूसरी तरफ चीन, हिंद महासागर में 6 से 8 युद्धपोत की तैनाती करता है और इस इलाके में दाखिल होने वाला 8वां चीनी सबमरीन अक्टूबर में अपने बेस लौट गया है.चीन हिंद महासागर में लॉजिस्टिकल हब्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगस्त 2017 में चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस बनाया था.

भारत ने भी यूएस और फ्रांस के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौते किए हैं जिससे नेवी की ताकत बढ़ सके. इन समझौतों से भारत के युद्धपोतों की पहुंच यूएस के जिबूती, डियगो ग्रेसिया, गोम और स्यूबकि बे के बेस और फ्रांस के रियूनियन आइलैंड और जिबूती बेस तक रहेगी.हालांकि भारतीय नौसेना की महात्वाकांक्षाओं के रास्ते में सैन्य बजट अभी भी एक गंभीर समस्या है. उदाहरण के तौर पर, मई 2015 में प्रस्तावित 65,000 टन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर (IAC-II) के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की शुरुआती मंजूरी अभी तक नहीं मिली है.  

एडमिरल लांबा ने कहा, हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है ताकि अगर किसी एयरक्राफ्ट की मरम्मत हो तो उस स्थिति में भी दो का इस्तेमाल किया जा सके. समुद्री क्षेत्र में नियंत्रण के लिए कैरियर बैटल सबसे अहम है. वर्तमान में भारत 44000 टन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से काम चला रहा है जबकि INS विक्रांत (IAC-I) का निर्माण चल रहा है और 2023 तक इसके नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है.