POLITICS

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 7 नागरिकों की मौत के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. शाम को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आर्मी के ऑपरेशन के बाद घाटी में उपजे माहौल को देखते हुए बैठक की है. राज्य के तमाम सियासी दल भी इस मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं. इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को 'नरसंहार' करार दिया.

अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व वाला प्रशासन जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिये कुछ नहीं कर रहा है. अब्दुल्ला ने कहा कि अत्याधिक बल प्रयोग के लिये कोई सफाई नहीं हो सकती और इसे 'नरसंहार' कहना ही ठीक होगा. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "7 नागरिक मारे गए हैं. इतने अधिक बल प्रयोग के लिये कोई सफाई नहीं आई. अब तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा. यह एक नरसंहार है और इसे बस यही कहा जा सकता है.

अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "7 आम नागरिक मारे गए और कई अन्य जख्मी हैं, कई की हालत नाजुक है. आप चाहे जैसे भी देखें, मुठभेड़ बेहद खराब तरीके से अंजाम दिया गया. मुठभेड़ स्थलों के आस-पास प्रदर्शन अपवाद नहीं बल्कि सामान्य बात हो गई है.

फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस ने सरकार की तरफ से अदालत के निर्णय में तथ्यात्मक सुधार करने वाली याचिका जिक्र करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए और झूठे सबूत रखने के लिए सरकार को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए.

राज्यसभा में विपक्ष से उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट का राफेल पर जो निर्णय आया है वो चर्चा का विषय है. हमने पहले भी यह कहा था कि इस मामले में जांच सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया जिसके आधार पर यह निर्णय आया.

सरकार ने पहले बताया कि प्राइस की डीटेल कैग को दी जा चुकी है और CAG ने उसकी जांच कर उसे लोक लेखा समिति को दे दिया. PAC  ने भी अपनी संपादित रिपोर्ट संसद को दे दी है. न तो PAC की रिपोर्ट आई, न ही वो PAC के पास गई.

राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी फ्रंटफुट पर है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर देश को गुमराह किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए झूठ की राजनीति की शुरुआत की है.

अमित शाह ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, हमेशा सत्य की ही जीत होती है. उन्होंने कहा कि चार याचिकाओं में तीन मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे. निर्णय प्रक्रिया, ऑफसेट और दाम, तीनों ही मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है. शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरोप लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है. आरोप लगाने वाले जनता और सेना से माफी मांगें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन बिक रही दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे बैन को सख्ती से लागू करें.

डर्मेटोलॉजिस्ट जहीर अहमद की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और इस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है.

दरअसल, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि हर रोज लाखों की तादाद में ऑनलाइन दवाइयों को बेचा जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया जा रहा है. ऑनलाइन दवाइयों को बिना डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन के बेचा जा रहा है. यहां तक की लोगों के ई-मेल पर भी दवाइयों को घर पर भेजा जा रहा है.

दो दिन के मंथन के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है. अनुभवी कमलनाथ मध्य प्रदेश और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से दोनों के नाम पर मुहर लग चुकी है और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है.

कमलनाथ का नाम काफी समय से मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा था, लेकिन युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्हें टक्कर मिल रही थी. लेकिन राहुल गांधी ने युवा शक्ति के बजाय अनुभव को तवज्जो देना ठीक समझा.

गौरतलब है कि राजस्थान में भी अब ये लगभग तय हो गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे. लगातार चली बैठकों के दौर के बाद अशोक गहलोत का नाम तय किया गया है और सचिन पायलट के समर्थकों को मनाने की कोशिशें चल रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की सत्ता युवा हाथों में ना देकर तजुर्बे को तवज्जो दी है.